नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 8 जुलै रोजी निवडणूक आयोगानं नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 19 जुलै रोजी कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिताही आता लागू होणार नाही. निवडणूक आयोगाकडून याबाबतचे परित्रक जारी केले आहे.
राज्यातील सर्वच नेत्यांनी अशी भूमिका घेतली होती की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही समावेश होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, पंकजा मुंडे, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्यातील सर्वच नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका घेतली होती. हे प्रकरण कोर्टात गेलेय. त्यामुळे आता 19 तारखेनंतरच पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या. राज्य निवडणूक आयागाचे 8 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व 4 नगर पंचायतींच्या सदस्या पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर 12 जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागसप्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संर्भातील पुढील सुनावणी 19 जुलै 2022 रोजी ठेवलेली आहे. यापार्श्वभूमीवर 8 जुलै रोजी जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम आयोगाने स्थगित केलाय. तसेच आचारसंहित देखील लागू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान न्यायालयीन निर्णायनंतर सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल असे आयोगाने स्पष्ट केलेय.
