हरियाणा के सभी नशा मुक्ति केंद्रों की होगी मैपिंग :मुख्यमंत्री मनोहर लाल

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  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ली नार्को समन्वय केंद्र की बैठक
  • प्रदेश के स्कूलों-कॉलेजों में चलेगा जागरुकता अभियान
  • नशे की ओवरडोज से हुई मौत की स्वास्थ्य विभाग करेगा पुष्टि

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार के पास ऐसी सूचनाएं हैं कि नशामुक्ति केंद्रों में भी कभी-कभी नशे का सामान उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए प्रदेश में सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की मैपिंग की जाए और 31 दिसंबर तक सर्वे कर यहां इलाज के लिए आए मरीजों के आंकडों का विश्लेषण किया जाए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक ले रहे थे। बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का नारा है कि तू निश्चय तो कर, नशा पकड़वाओं, नशा छुटवाओ। इसके लिए एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर 9050891508 भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस नंबर का प्रचार सार्वजनिक स्थानों के साथ ही हरियाणा परिवहन की बसों पर भी किया जाए ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज से नशे की मुक्ति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसलिए नशे की बुराइयों, उससे होने वाली बीमारियों व समाज में इसके प्रतिकूल प्रभाव जैसे विषयों पर विशेष जागरुकता अभियान चलाकर समाज विशेषकर युवाओं को जागरूक करें। इतना ही नहीं, शीघ्र ही कोई एक दिन निश्चित करें और उस दिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध ई-शपथ दिलाई जाए।

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी सख्ती बरतनी होगी और पोस्टमार्टम के समय यदि मौत का कारण ड्रग्स ओवरडोज पाया जाता है तो उसकी पुष्टि करनी होगी। इसके लिए लीगल मेडिकॉस की भी राय ली जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाये जाने वाले नशामुक्ति पुर्नवास एवं काउंसलिंग केंद्र में जहां-जहां दिक्कते आ रही हैं, उनका निदान करें और इनसे सीख लेते हुए ध्यान रखें कि मण्डल स्तर पर बनाये जा रहे छह केंद्रों में ऐसी समस्याएं न आयें। मेडिकॉस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिये जाएं।

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